संवाद कार्यालय के अधिकारी पर मारपीट और दुरुपयोग के आरोप…
बिलासपुर, छत्तीसगढ़। 01 नवम्बर 2025
छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय में पदस्थ अपर संचालक संजीव तिवारी द्वारा पत्रकार से मारपीट एवं झूठी एफ.आई.आर. दर्ज करानें के विरोध में विगत दिवस पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमण्डल नें माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन बिलासपुर एडिशनल कलेक्टर शिवकुमार बैनर्जी को सौंपा।
इस ज्ञापन में पत्रकारों नें मांग की है कि संजीव तिवारी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, 166, 166ए, 307 सहित गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विभागीय जांच प्रारंभ की जाए, साथ ही घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों पर भी रात में घर में अवैध प्रवेश और महिला पुलिस की अनुपस्थिति जैसे गंभीर उल्लंघनों के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए।
✒️… ज्ञापन में उठाए गए मुख्य बिंदु…
सोशल मीडिया में प्रसारित वीडियो में संजीव तिवारी द्वारा पत्रकार अभय शाह के साथ मारपीट और गला दबानें का प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
वीडियो पूर्णतः वास्तविक (फोरेंसिक रूप से बरकरार) है, किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है।
घटना के पश्चात संजीव तिवारी नें अपनें पद का दुरुपयोग कर पत्रकारों पर झूठी एफ.आई.आर. दर्ज कराई।
पुलिस नें बिना महिला पुलिसकर्मी के रात 01:37 बजे “बुलंद छत्तीसगढ़” के संपादक मनोज पांडे के घर में जबरन प्रवेश किया और गेट तोड़ा, जो सुप्रीम कोर्ट के डी.के. बसु एवं अर्नेश कुमार मामलों के निर्देशों का घोर उल्लंघन है।
पत्रकारों नें यह भी कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति विशेष पर हमले का नहीं, बल्कि राज्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वायत्तता पर आघात का प्रतीक है।
✒️… पत्रकारों की मांग…
01, संजीव तिवारी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर तत्काल निलंबन की कार्रवाई की जाए।
02, संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध धारा 324, 452, 354 भा.दं.सं. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाए।
03, जनसंपर्क विभाग की विज्ञापन वितरण प्रणाली की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की जाए।
04, यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई अधिकारी लंबे समय तक एक ही पद पर न रहे, जिससे प्रशासनिक एकाधिकार समाप्त हो।
✒️… ज्ञापन सौंपनें वाले पत्रकार...
संजय मिश्रा, वर्ल्ड स्वराज न्यूज
मालती कुर्रे, खबर छत्तीसगढ़
आनंद गुप्ता, बी4 न्यूज
एवं अन्य स्थानीय पत्रकारगण…
पत्रकारों नें कहा कि यदि शासन इस मामले में शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता, तो यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार के समान होगा, उन्होंने चेतावनी दी है कि आनें वाले दिनों में राज्यभर के पत्रकार संगठन संयुक्त रूप से आंदोलन की रणनीति बना सकते हैं।
