अभिषेक लोधी संवाददाता हंडिया
देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है. हर साल जारी होने वाले स्वच्छ शहरों एवं ग्रामों की सूची में मध्य प्रदेश के ग्राम तथा शहरों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है. लेकिन ग्राम पंचायत हंडिया में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाती दिखाई दे रही है।
नगर में स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से गंदगी का अंबार लग गया है.
वार्डों में कई जगहों पर फैली गंदगी : हंडिया ग्राम के अधिकांश वार्डों में कचरे का ढेर लगा हुआ साथ ही नालियों में गंदा पानी के साथ नालिया चौक हो चुकी है।कार्यालय के पास साप्ताहिक बाजार स्थल और आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के पास गंदगी का आलम नजर आ रहा है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कहना है कि गंदगी के चलते मासूम बच्चों को संक्रमण का खतरा बना रहता है. साफ सफाई काफी समय से ग्राम पंचायत हंडिया द्वारा नहीं कराई गई और गंदगी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है.
गंदगी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि नालियां बजबजा रही हैं. मोहल्लों में बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है. शिकायतें करने के बावजूद अधिकारी सुनवाई नहीं करते. स्वच्छता के नाम पर हजारों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ खानापूर्ति हो रही है :
गंदगी से बीमारियों का बढ़ा खतरा : ग्राम में फैले कचरे और गंदगी की वजह से मलेरिया, डेंगू और अन्य संक्रमण का खतरा बढ़ गया है. यदि जल्द ही स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया गया तो हंडिया के निवासी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं.
हंडिया ग्राम पंचायत में महीने के हजारों के बिल लग रहे हे सफाई के
इस विषय पर हंडिया ग्राम पंचायत प्रशासनिक अधिकारी सचिव महोदय से बात करने पर तथा जानकारी मांगी तो उन्होंने मना किया और कहा कि आप सरपंच साहब से संपर्क करो।
वार्ड नंबर 17 में निवास रत राहुल लोधी ने बताया हे कि हमारे वार्ड में काफी समय से रोड के बीचों बीच गड्ढा होने के कारण उसमें नालियों का गंदा पानी भरा हुआं रहता है जिस के कारण से हमारे वार्ड के निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। रोजाना वाहन दुर्घटना भी होती रहती हैं जिससे वाहन चालकों को गंभीर चोटें भी आई ओर वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। मेरे और मेरे वार्ड वासियों द्वारा बहुत बार ग्राम पंचायत को समस्या से अवगत कराया गया लेकिन ग्राम पंचायत इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है।
अब यह देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस समस्या का समाधान कब और कैसे करते हैं।