संवाददाता अनिल मालवीय सिराली
जिला हरदा एमपी से खबर हरदा जिले से सिराली। स्व सहायता समूह की बहनों द्वारा 9 सूत्रीय मांगों का विधायक कुंवर अभिजीत शाह जी को ज्ञापन सौंपा , तत्काल प्रभारी जिला पंचायत सीईओ श्री इवने और शासन स्तर अपर मुख्य सचिव से की चर्चा; 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी ।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना एवं साझा चूल्हा योजना के अंतर्गत कार्यरत महिला स्व-सहायता समूहों एवं रसोइया बहनों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रांतीय महिला स्व-सहायता समूह महासंघ, जिला हरदा द्वारा टिमरनी विधायक कुंवर अभिजीत शाह को 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया।
सिराली स्थित गार्डन में सौंपे गए ज्ञापन में तीन वर्षों से लंबित राशि के भुगतान, मानदेय में वृद्धि सहित विभिन्न मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की गई।तीन वर्षों से लंबित करीब ₹12.32 लाख की राशिमहासंघ के अनुसार वर्ष 2024, 2025 एवं 2026 में जून माह के 15 दिवस की राशि रसोइया बहनों को प्राप्त नहीं हुई है।
ज्ञापन में जून माह के 15 दिवस की करीब ₹12 लाख 32 हजार की लंबित राशि तत्काल जारी करने की मांग की गई।महासंघ ने पूरे मामले की जांच कर लंबित राशि का भुगतान कराने के साथ ही विद्यालयों में दर्ज छात्र संख्या के आधार पर समय पर राशि एवं खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा मध्यान्ह भोजन एवं साझा चूल्हा योजना की व्यवस्था सुचारु बनाए रखने की मांग की।
मानदेय ₹500 से बढ़ाकर ₹3,000 करने की मांगज्ञापन में साझा चूल्हा योजना में कार्यरत रसोइया बहनों का मानदेय ₹500 से बढ़ाकर न्यूनतम ₹3,000 प्रतिमाह करने तथा सेवा अवधि 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग प्रमुखता से रखी गई।
इसके अलावा मेन्यू चार्ट के साथ प्रति छात्र निर्धारित वास्तविक लागत राशि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने, वर्तमान महंगाई के अनुरूप नाश्ता एवं भोजन की लागत बढ़ाने तथा न्यूनतम ₹10 नाश्ता और ₹15 भोजन की लागत राशि निर्धारित करने की मांग भी की गई।
9 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापनमहासंघ की ओर से रखी गई प्रमुख मांगों में—1. तीन वर्षों से लंबित जून माह के 15 दिवस की राशि का तत्काल भुगतान।
2. लंबित राशि के संबंध में जांच कर जिम्मेदारी तय करना।
3. छात्र संख्या के आधार पर समय पर राशि एवं खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
4. मध्यान्ह भोजन एवं साझा चूल्हा योजना की व्यवस्था सुचारु करना।
5. रसोइया बहनों का मानदेय ₹500 से बढ़ाकर न्यूनतम ₹3,000 प्रतिमाह करना।
6. सेवा अवधि 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करना।
7. मेन्यू चार्ट के साथ प्रति छात्र निर्धारित वास्तविक लागत राशि स्पष्ट करना।
8. महंगाई के अनुरूप नाश्ता एवं भोजन की लागत में वृद्धि करना।
9. न्यूनतम ₹10 नाश्ता एवं ₹15 भोजन की लागत राशि निर्धारित करना।
विधायक कुंवर अभिजीत शाह जी ने अपर मुख्य सचिव से की दूरभाष पर चर्चा कीरसोइया बहनों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए विधायक कुंवर अभिजीत शाह ने ज्ञापन प्राप्त करने के बाद अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्रीमती रूपाली रस्तोगी से दूरभाष पर चर्चा की।
विधायक ने लंबित राशि के भुगतान सहित रसोइया बहनों की अन्य मांगों के शीघ्र निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया।
15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरनाविधायक कुंवर अभिजीत शाह ने कहा कि रसोइया बहनें सीमित मानदेय और संसाधनों के बावजूद विद्यार्थियों के लिए भोजन तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रही हैं। ऐसे में उनकी मेहनत की राशि का लंबे समय तक लंबित रहना गंभीर विषय है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि आगामी 15 दिनों के भीतर लंबित राशि एवं प्रमुख मांगों के निराकरण की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो वे स्वयं रसोइया बहनों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे।
विधायक ने कहा कि रसोइया बहनों की समस्याओं को संबंधित विभाग के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा तथा उनके अधिकार और सम्मान से जुड़े इस विषय पर हर आवश्यक स्तर पर आवाज उठाई जाएगी।
महासंघ ने शासन-प्रशासन से लंबित राशि का शीघ्र भुगतान कराने तथा 9 सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई कर रसोइया बहनों को राहत प्रदान करने की मांग की है।