संवाददाता आनंद गवली सिराली
हरदा। किसानों की समस्याओं के समाधान और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से प्रशासनिक स्तर पर लगातार शिविरों और बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। किसानों के साथ संवाद कर उनकी समस्याएं सुनने और उनका निराकरण करने के दावे भी किए जा रहे हैं।
लेकिन सवाल यह है कि इन आयोजनों का वास्तविक लाभ किसानों तक कितना पहुंच रहा है?किसान आज भी खेती से जुड़ी कई समस्याओं से जूझ रहा है। कहीं बिजली की समस्या है तो कहीं सिंचाई के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है।
खाद की उपलब्धता और अन्य कृषि संबंधी परेशानियां भी किसानों के सामने चुनौती बनी हुई हैं।सबसे बड़ा सवाल बिजली व्यवस्था को लेकर है।
शासन द्वारा किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए जाने की बात कही गई है, तो फिर किसानों को निर्धारित समय पर पर्याप्त बिजली क्यों नहीं मिल रही है? आखिर बिजली विभाग शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित क्यों नहीं कर पा रहा है?आज भी कई किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए रात के समय खेतों में जाने को मजबूर हैं।
कड़कड़ाती ठंड, अंधेरी रात और ठिठुरन के बीच किसान खेतों में पानी लगाने पहुंचता है। एक तरफ किसान दिनभर मेहनत करता है, वहीं दूसरी तरफ रात में जागकर अपनी फसल को बचाने के लिए सिंचाई करता है।
जब शासन की मंशा किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने की है, तो फिर जमीनी स्तर पर इस व्यवस्था का लाभ किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या संबंधित विभागों द्वारा बिजली आपूर्ति की नियमित निगरानी की जा रही है? क्या किसानों को निर्धारित समय पर बिजली उपलब्ध कराने की कोई ठोस व्यवस्था है?एक तरफ किसानों के साथ बैठकें आयोजित कर उनकी समस्याओं के समाधान की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए परेशान होना पड़ रहा है।
शिविर लगाने का उद्देश्य केवल बैठक आयोजित करना, उपस्थिति दर्ज करना और योजनाओं की जानकारी देना नहीं होना चाहिए। इन आयोजनों के माध्यम से किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझकर संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए और तय समयसीमा में उनका निराकरण भी सुनिश्चित करना चाहिए।
किसान को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि समय पर बिजली, पर्याप्त खाद और सिंचाई की सुविधा चाहिए। किसान दिन-रात मेहनत करके फसल तैयार करता है। ऐसे में उसकी समस्याओं को प्राथमिकता देना प्रशासन और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों के नाम पर आयोजित हो रहे शिविरों का लाभ आखिर कब खेतों तक पहुंचेगा? शासन के निर्देशों के बावजूद किसान रात में ठंड के बीच सिंचाई करने को मजबूर क्यों है? क्या किसानों की समस्याओं का समाधान केवल बैठकों और कागजों तक सीमित रहेगा, या फिर जमीनी स्तर पर भी व्यवस्था में सुधार दिखाई देगा?किसानों को भाषण नहीं, समाधान चाहिए। उन्हें आश्वासन नहीं, राहत चाहिए।